पेंशन अदालत में उन मामलों की सुनवाई होगी, जिनमें पेंशन अथवा ग्रेच्युटी स्वीकृत नहीं हुई है, पेंशन निर्धारण में त्रुटि है, वेतन पुनरीक्षण के बाद पेंशन पुनरीक्षण लंबित है अथवा प्रशासनिक विभाग और पेंशन विभाग के बीच मतभेद के कारण प्रकरण अटके हुए हैं। इसके अलावा ऐसे मामले भी सुने जाएंगे जिन्हें पेंशनर अदालत के बाहर निस्तारित कराना चाहते हैं।हालांकि, माननीय उच्च न्यायालय में लंबित मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। पेंशन अदालत में वाद दाखिल करने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप विन्ध्याचल मण्डल के जिला कोषागारों में उपलब्ध कराया गया है। आवेदन पत्र तीन प्रतियों में भरकर संबंधित जनपद के मुख्य अथवा वरिष्ठ कोषाधिकारी कार्यालय में 19 मई 2026 को अपराह्न 3 बजे तक जमा करना अनिवार्य होगा।प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अपूर्ण अथवा अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
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