सोनभद्र में राष्ट्रीय लोक अदालत का बड़ा असर

88 हजार से अधिक मामलों का निस्तारण, 26 करोड़ से ज्यादा की समाधान राशि

सोनभद्र। जनपद में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत ने न्यायिक व्यवस्था को तेज और जनसुलभ बनाने की दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की। उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोनभद्र रामसुलीन सिंह के मार्गदर्शन में शनिवार को जनपद न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का भव्य आयोजन किया गया।कार्यक्रम का शुभारम्भ मा० जनपद न्यायाधीश द्वारा किया गया, जहां न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं, बैंक प्रतिनिधियों और स्वयं सहायता समूहों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। अदालत परिसर में लगे बैंक स्टालों और स्वयं सहायता समूहों के स्टालों का निरीक्षण करते हुए लोगों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने और समझौते के आधार पर मामलों के त्वरित निस्तारण का आह्वान किया गया।राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वाद, धारा-138 एनआई एक्ट, बैंक वसूली, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, पारिवारिक विवाद, श्रम, भूमि अधिग्रहण, बिजली-पानी बिल, सेवा विवाद, राजस्व वाद सहित विभिन्न प्रकार के मामलों का निस्तारण किया गया। साथ ही प्री-लिटिगेशन मामलों को भी आपसी सुलह-समझौते के जरिए समाप्त कराया गया।लोक अदालत में विभिन्न न्यायालयों द्वारा हजारों मामलों का निस्तारण किया गया। एमएसीटी कोर्ट द्वारा 3 करोड़ 24 लाख रुपये, उपभोक्ता फोरम द्वारा 16 लाख से अधिक, प्रथम अपर जनपद न्यायाधीश न्यायालय द्वारा लगभग 59 लाख रुपये तथा अन्य न्यायालयों द्वारा भी लाखों रुपये की समाधान धनराशि तय की गई।मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय ने सर्वाधिक 2905 मामलों का निस्तारण किया। वहीं विभिन्न न्यायालयों को मिलाकर कुल 3,772 मामलों का निस्तारण हुआ, जिसमें 4 करोड़ 33 लाख 58 हजार 222 रुपये की जुर्माना एवं समाधान राशि प्राप्त हुई।इसके अतिरिक्त जनपद के राजस्व न्यायालयों, अन्य विभागों एवं प्री-लिटिगेशन के 83,780 मामलों का निस्तारण किया गया, जिसकी समाधान राशि 19 करोड़ 56 लाख 34 हजार 312 रुपये रही। निजी एवं सार्वजनिक बैंकों के 474 मामलों का भी निस्तारण करते हुए 2 करोड़ 54 लाख 71 हजार 904 रुपये की समाधान राशि तय की गई।इस प्रकार राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 88,026 मामलों का अंतिम निस्तारण हुआ और कुल 26 करोड़ 44 लाख 64 हजार 438 रुपये की समाधान धनराशि दर्ज की गई।वहीं 7, 8 और 9 मई को आयोजित विशेष लोक अदालत (Petty Offences) में भी 26 लघु अपराध मामलों का निस्तारण किया गया।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इस आयोजन का उद्देश्य लोगों को सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय उपलब्ध कराना रहा, जिसमें जनपद को बड़ी सफलता प्राप्त हुई।